MPPSC Pcs Polity Ques and Ans

1. भारत के संविधान का पिता किसे माना जाता है?                               

(a) महात्मा गांधी
(b) जवाहरलाल नेहरू
(c) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(d) सरदार वल्लभभाई पटेल
उत्तर: (c) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर  

स्पष्टीकरण:- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है क्योंकि वे संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे। 

⭐इस समिति का मुख्य कार्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना था। अम्बेडकर ने न केवल मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों पर बहस में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

 ➤अम्बेडकर एक समाज सुधारक, वकील और राजनेता भी थे। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संविधान सभा में अम्बेडकर के योगदान को व्यापक रूप से सराहा जाता है। उन्होंने संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाने में मदद की जो भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसलिए, उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है।


2. भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
(a) 26 जनवरी 1949
(b) 26 नवंबर 1949
(c) 26 जनवरी 1950
(d) 15 अगस्त 1947
उत्तर: (c) 26 जनवरी 1950

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।  

➤26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। 26 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की घोषणा की थी साथ ही इसी दिन पंडित नेहरू ने रवि नदी के तट पर लाहोर मे तिरंगा झण्डा फहराया था ।

➤संविधान को लागू करने के साथ ही, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। संविधान ने भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए और सरकार की शक्तियों को सीमित किया।

3. भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं?
(a) 5
(b) 6
(c) 7
(d) 8
उत्तर: (b) 6

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान में मूल रूप से सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में, भारतीय संविधान में छह मौलिक अधिकार हैं:
(अनुच्छेद 14-18 ) समता का अधिकार (Right to Equality): यह अधिकार कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और रोजगार में समानता सुनिश्चित करता है।
(अनुच्छेद 19-22 ) स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom): यह अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
(अनुच्छेद 23 -24 )शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation): यह अधिकार मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन मजदूरी को प्रतिबंधित करता है।
(अनुच्छेद 25 -28 )धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion): यह अधिकार सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
(अनुच्छेद 29 ) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights): यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने और अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है।

(अनुच्छेद 32 )संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies): यह अधिकार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्यायालयों से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

4. भारतीय संविधान में कितने भाग हैं?
(a) 20
(b) 22
(c) 24
(d) 25
उत्तर: (d) 25

स्पष्टीकरण:-मूल रूप से, भारतीय संविधान में 22 भाग थे। लेकिन समय के साथ संशोधनों के माध्यम से कुछ नए भागों को जोड़ा गया है। 

➤वर्तमान में, भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। इन भागों में संविधान के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि संघ और राज्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायतें, नगरपालिकाएं, सहकारी समितियां, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, व्यापार, वाणिज्य और समागम, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, चुनाव, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, राजभाषा, आपातकालीन प्रावधान, और अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।

5. भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं?
(a) 8
(b) 10
(c) 12
(d) 14
उत्तर: (c) 12

स्पष्टीकरण:-मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन बाद में संशोधनों के माध्यम से चार और अनुसूचियों को जोड़ा गया। वर्तमान में, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये अनुसूचियाँ संविधान के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से बताती हैं।
➤पहली अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार को सूचीबद्ध करती है।
➤दूसरी अनुसूची: भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है।
➤तीसरी अनुसूची: संघ के मंत्रियों, संसद के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञाओं के प्रारूप को निर्धारित करती है।
➤चौथी अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
➤पांचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है।
➤छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है।
➤सातवीं अनुसूची: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है।
➤आठवीं अनुसूची: भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है।
➤नौवीं अनुसूची: कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है।
➤दसवीं अनुसूची: दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है।
➤ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों के शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है।
➤बारहवीं अनुसूची: नगरपालिकाओं के शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है।

6. भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं?
(a) भाग II
(b) भाग III
(c) भाग IV
(d) भाग V
उत्तर: (c) भाग IV

स्पष्टीकरण:-भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy - DPSP) का उल्लेख किया गया है। 

➤अनुच्छेद 36 से 51 तक के प्रावधान इन तत्वों से संबंधित हैं। ये तत्व सरकार के लिए दिशा-निर्देश हैं जिनका पालन करते हुए उन्हें कानून और नीतियां बनानी चाहिए। हालांकि, ये तत्व न्यायालयों मे वाद योग्य  नहीं हैं, लेकिन इन्हें देश के शासन में मौलिक माना जाता है।
➤राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। इनमें शामिल हैं:
सामाजिक और आर्थिक समानता: सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और आय की असमानताओं को कम करना।
ग्राम पंचायतों का संगठन: स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना।
काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार: बेरोजगारों, वृद्धों, बीमारों और अक्षमों को सहायता प्रदान करना।
पर्यावरण का संरक्षण: वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना: राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना।

7. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
(a) 42वां संशोधन
(b) 44वां संशोधन
(c) 73वां संशोधन
(d) 74वां संशोधन
उत्तर: (a) 42वां संशोधन

स्पष्टीकरण:-भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था।

 ➤मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया है।मूल रूप से, 10 मौलिक कर्तव्य थे। 

➤86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को देश और समाज के प्रति अपने दायित्वों के बारे में बताते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं:
संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना।
हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना।
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।

8. भारतीय संसद के कितने सदन हैं?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
उत्तर: (b) 2

स्पष्टीकरण:-भारतीय संसद (Parliament of India) में दो सदन होते हैं:
➤लोकसभा (Lok Sabha): यह संसद का निचला सदन है और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।
➤राज्यसभा (Rajya Sabha): यह संसद का उच्च सदन है और इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी उन्हें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं।
राष्ट्रपति (President) संसद का अभिन्न अंग होता है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, स्थगित करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है।

9. लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
(a) 4 वर्ष
(b) 5 वर्ष
(c) 6 वर्ष
(d) 7 वर्ष
उत्तर: (b) 5 वर्ष

स्पष्टीकरण:-लोकसभा (Lok Sabha) के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इस अवधि के बाद, लोकसभा का विघटन हो जाता है और नए चुनाव कराए जाते हैं। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि आपातकाल की स्थिति में, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
लोकसभा के सदस्यों को सांसद (Member of Parliament - MP) कहा जाता है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

10. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
(a) 4 वर्ष
(b) 5 वर्ष
(c) 6 वर्ष
(d) 7 वर्ष
उत्तर: (c) 6 वर्ष

स्पष्टीकरण:-राज्यसभा (Rajya Sabha) के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसका विघटन नहीं होता है। हर दो वर्ष में, राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं।
➤राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद (Member of Parliament - MP) कहा जाता है। वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

11. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?*
(a) केवल लोकसभा के सदस्य
(b) केवल राज्यसभा के सदस्य
(c) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
(d) भारत की जनता
उत्तर: (c) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

स्पष्टीकरण:-भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
➤संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
➤सभी राज्यों की विधानसभाओं (Legislative Assemblies) के निर्वाचित सदस्य।
➤दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया)।
➤ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनोनीत सदस्य (Nominated Members) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है, बल्कि अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा होता है।

12. भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?*

(a) 4 वर्ष
 (b) 5 वर्ष
 (c) 6 वर्ष
 (d) 7 वर्ष
उत्तर: (b) 5 वर्ष

स्पष्टीकरण:-भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग (Impeachment) कहा जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। महाभियोग केवल संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं।

13. भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?*
(a) केवल लोकसभा के सदस्य
(b) केवल राज्यसभा के सदस्य
(c) संसद के दोनों सदनों के सदस्य
(d) भारत की जनता
उत्तर: (c) संसद के दोनों सदनों के सदस्य

स्पष्टीकरण:-भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 
➤ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।➤उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है। ➤उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है और राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

14. भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?*
(a) 4 वर्ष
(b) 5 वर्ष
(c) 6 वर्ष
(d) 7 वर्ष
उत्तर: (b) 5 वर्ष

स्पष्टीकरण:भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। 
➤उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित करना होता है, जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त होनी चाहिए।

15. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?*
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) भारत के उपराष्ट्रपति
(c) लोकसभा अध्यक्ष
(d) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: (a) भारत के राष्ट्रपति

स्पष्टीकरण:-भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
➤राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो लोकसभा में बहुमत साबित करने की क्षमता रखता हो।

➤प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज के बारे में सूचित करता है और नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

16. मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है?*
(a) राष्ट्रपति
(b) उपराष्ट्रपति
(c) लोकसभा
(d) राज्यसभा
उत्तर:(c) लोकसभा

स्पष्टीकरण:-मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कि यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। यह सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) के रूप में जाना जाता है, जो संसदीय सरकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
➤संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री सरकार की नीतियों और कार्यों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

17. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?*
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) भारत के उपराष्ट्रपति
(c) भारत के प्रधानमंत्री
(d) भारत के कानून मंत्री
उत्तर:-(a) भारत के राष्ट्रपति

स्पष्टीकरण:-भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
➤राष्ट्रपति इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं।
➤न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) का पालन किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह शामिल होता है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है।
➤सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।

18. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?*
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) भारत के उपराष्ट्रपति
(c) भारत के प्रधानमंत्री
(d) भारत के वित्त मंत्री
उत्तर: (a) भारत के राष्ट्रपति

स्पष्टीकरण:-भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General - CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
➤CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों की ऑडिट करता है और संसद और राज्य विधानमंडलों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
➤CAG एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है और सरकार के वित्तीय कामकाज की निगरानी करता है।➤CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले आए।
➤CAG को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।
➤CAG के वर्तमान अध्यक्ष :-श्री के संजय मूर्ति 

19. भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General) की नियुक्ति कौन करता है?
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) भारत के उपराष्ट्रपति
(c) भारत के प्रधानमंत्री
(d) भारत के कानून मंत्री
उत्तर: (a) भारत के राष्ट्रपति

स्पष्टीकरण:-भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
➤अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
➤अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है।
➤अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकता है।
➤अटॉर्नी जनरल को किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होने का अधिकार होता है।

20. भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है?
(a) अनुच्छेद 368
(b) अनुच्छेद 369
(c) अनुच्छेद 370
(d) अनुच्छेद 371
उत्तर: (a) अनुच्छेद 368

स्पष्टीकरण:-भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है।
➤अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। 
➤संविधान में संशोधन तीन प्रकार से किए जा सकते हैं:
1.साधारण बहुमत द्वारा संशोधन: कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
2.विशेष बहुमत द्वारा संशोधन: अधिकांश प्रावधानों को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, यानी प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से।
3.विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन: कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है।

21. किस संविधान संशोधन को 'लघु संविधान' (Mini Constitution) के रूप में जाना जाता है?
(a) 42वां संशोधन
(b) 44वां संशोधन
(c) 73वां संशोधन
(d) 74वां संशोधन
उत्तर: (a) 42वां संशोधन

स्पष्टीकरण:- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 को 'लघु संविधान' (Mini Constitution) के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस संशोधन ने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए।
➤यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था और इसका उद्देश्य संविधान को सरकार के अनुकूल बनाना था।
★42वें संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:
★संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्दों को जोड़ा गया।
★मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।
★राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया।
★न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर दिया गया।
★लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया (जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा फिर से 5 वर्ष कर दिया गया)।

22. किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया?*
(a) 42वां संशोधन
(b) 44वां संशोधन
(c) 73वां संशोधन
(d) 74वां संशोधन
उत्तर: (b) 44वां संशोधन

स्पष्टीकरण: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
➤संपत्ति का अधिकार पहले संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था।
➤44वें संशोधन के बाद, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया गया।
➤संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने का उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों और सामाजिक न्याय को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना था।

23. किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई?
(a) 42वां संशोधन
(b) 44वां संशोधन
(c) 61वां संशोधन
(d) 73वां संशोधन
 उत्तर: (c) 61वां संशोधन

स्पष्टीकरण:-61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस संशोधन ने अनुच्छेद 326 में संशोधन किया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है।
➤मतदान की आयु को कम करने का उद्देश्य युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था।

24. भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा शुरू की गई?
(a) 42वां संशोधन
(b) 44वां संशोधन
(c) 73वां संशोधन
(d) 74वां संशोधन
उत्तर:-(c) 73वां संशोधन

स्पष्टीकरण:-73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) शुरू की गई।
➤इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा है।
➤73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी।
★73वें संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:
★ग्राम सभा (Gram Sabha) की स्थापना।
★त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली (Three-Tier Panchayati Raj System) की स्थापना, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं।
★पंचायतों के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव।
★अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण।
★पंचायतों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन।

25. भारत में नगरपालिकाएं किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित की गईं?
(a) 42वां संशोधन
(b) 44वां संशोधन
(c) 73वां संशोधन
(d) 74वां संशोधन
उत्तर: (d) 74वां संशोधन

स्पष्टीकरण:-74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारत में नगरपालिकाएं (Municipalities) स्थापित की गईं।
➤इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा, जिसका शीर्षक "नगरपालिकाएं" है।
➤74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी।
★74वें संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:
★तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम।
★नगरपालिकाओं के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव।
★अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण।
★नगरपालिकाओं को वित्तीय संसाधन आवंटित करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन।

26. भारत का संविधान किस प्रकार का है?
(a) कठोर
(b) लचीला
(c) अंशतः कठोर और अंशतः लचीला
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (c) अंशतः कठोर और अंशतः लचीला

स्पष्टीकरण:-भारत का संविधान अंशतः कठोर (Partly Rigid) और अंशतः लचीला (Partly Flexible) है। इसका मतलब है कि संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करना आसान है, जबकि अन्य प्रावधानों को संशोधित करना अधिक कठिन है।
➤संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि अन्य प्रावधानों को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से संशोधित किया जा सकता है। 

27. भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है?
(a) अध्यक्षीय प्रणाली
(b) संसदीय प्रणाली
(c) राजतंत्रीय प्रणाली
(d) अधिनायकवादी प्रणाली
उत्तर: (b) संसदीय प्रणाली

स्पष्टीकरण:-भारत में संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) की शासन प्रणाली है। इस प्रणाली में, कार्यपालिका (Executive) विधायिका (Legislature) के प्रति उत्तरदायी होती है। 
➤राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है।➤संसदीय प्रणाली में, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है।
➤मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

28. भारत एक _____ राज्य है।
(a) धार्मिक
(b) धर्मनिरपेक्ष
(c) साम्यवादी
(d) पूंजीवादी
उत्तर: (b) धर्मनिरपेक्ष

स्पष्टीकरण:-भारत एक धर्मनिरपेक्ष (Secular) राज्य है। इसका मतलब है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी भी धर्म को विशेष वरीयता नहीं देता है।
➤संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।

29. भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है?
(a) संसद
(b) राष्ट्रपति
(c) सर्वोच्च न्यायालय
(d) प्रधानमंत्री
उत्तर: (c) सर्वोच्च न्यायालय

स्पष्टीकरण:-भारत में मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है।
➤सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रिट जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)।
➤संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति दी गई है।

30. भारत में राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है?*
(a) प्रत्यक्ष निर्वाचन
(b) अप्रत्यक्ष निर्वाचन
(c) राष्ट्रपति द्वारा नामांकन
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (b) अप्रत्यक्ष निर्वाचन

स्पष्टीकरण:-भारत में राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 
➤राज्य सभा के सदस्यों को राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्य सभा में उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं।
➤राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

31. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?*
(a) राष्ट्रपति
(b) उपराष्ट्रपति
(c) लोकसभा के सदस्य
(d) राज्यसभा के सदस्य
उत्तर: (c) लोकसभा के सदस्य

स्पष्टीकरण:-लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of the Lok Sabha) का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 
➤लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है और सदन में व्यवस्था बनाए रखता है।➤लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना होता है।
➤लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर लोकसभा के पहले सत्र में होता है।

32. भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू है?*
(a) जम्मू और कश्मीर
(b) गोवा
(c) मिजोरम
(d) नागालैंड
उत्तर: (b) गोवा

स्पष्टीकरण:-भारत में केवल गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू है।➤गोवा में यह संहिता पुर्तगाली शासन के समय से ही लागू है।
➤समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानून होगा, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।
➤भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक इसे पूरे देश में लागू नहीं किया गया है।

33. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है?*
(a) राष्ट्रपति
(b) उपराष्ट्रपति
(c) प्रधानमंत्री
(d) सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: (a) राष्ट्रपति

स्पष्टीकरण:-राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है।
➤राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
➤राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में की जा सकती है।
➤राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। 
➤राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है।

34. राज्य आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) उपराष्ट्रपति
(c) प्रधानमंत्री
(d) राज्यपाल
उत्तर: (a) राष्ट्रपति

स्पष्टीकरण:-राज्य आपातकाल (State Emergency), जिसे राष्ट्रपति शासन (President's Rule) भी कहा जाता है, की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है।
➤राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या स्वयं संतुष्ट होने पर राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन करने में विफल रही है।
➤राज्य आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है।
➤राज्य आपातकाल की अवधि के दौरान, राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है।

35. वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) उपराष्ट्रपति
(c) प्रधानमंत्री
(d) वित्त मंत्री
उत्तर: (a) राष्ट्रपति

स्पष्टीकरण:- वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है।
➤राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है।
➤वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। वित्तीय आपातकाल की अवधि के दौरान, केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है।

36. भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है?*
(a) 26 जनवरी
(b) 15 अगस्त
(c) 26 नवंबर
(d) 2 अक्टूबर
उत्तर: (c) 26 नवंबर

स्पष्टीकरण:- भारत में संविधान दिवस (Constitution Day) 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था।
➤संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) के रूप में भी जाना जाता है।

37. भारत में सूचना का अधिकार (Right to Information) अधिनियम कब लागू हुआ?
(a) 2002
(b) 2005
(c) 2008
(d) 2010
उत्तर: (b) 2005

स्पष्टीकरण:- भारत में सूचना का अधिकार (Right to Information - RTI) अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ।
➤आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सरकारी सूचना तक पहुंच प्रदान करता है और सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

38. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) कब लागू हुआ?
(a) 1 जुलाई 2016
(b) 1 जुलाई 2017
(c) 1 जनवरी 2017
(d) 1 जनवरी 2018
उत्तर: (b) 1 जुलाई 2017

स्पष्टीकरण:- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax - GST) विजय केलकर समिति द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।
➤जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
➤जीएसटी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया है।

39. भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई?
(a) 1 जनवरी 2014
(b) 1 जनवरी 2015
(c) 1 जनवरी 2016
(d) 1 जनवरी 2017
उत्तर: (b) 1 जनवरी 2015

स्पष्टीकरण:- भारत में नीति आयोग (National Institution for Transforming India - NITI Aayog) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई।
➤नीति आयोग योजना आयोग (Planning Commission) के स्थान पर लाया गया है जो थिंक टैंक के रूप मे कार्य करता है और इसका उद्देश्य भारत सरकार को नीति निर्माण में सलाह देना है।
➤ नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं |

40. भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई?
(a) 25 जनवरी 1950
(b) 26 जनवरी 1950
(c) 15 अगस्त 1947
(d) 2 अक्टूबर 1869
उत्तर: (a) 25 जनवरी 1950

स्पष्टीकरण:- भारत में चुनाव आयोग (Election Commission of India - ECI) की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
➤ भारतीय चुनाओ आयोग भारतीय संविधान के भाग-15 अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णन है |
➤ भर्ती चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप मे नियुक्त किए गए हैं | ( 19 फरवरी, 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला।)

41. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'विधि के समक्ष समानता' से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 15
(c) अनुच्छेद 16
(d) अनुच्छेद 17
उत्तर: (a) अनुच्छेद 14

स्पष्टीकरण:- प्रोफेसर डायसी के अनुसार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 'विधि के समक्ष समानता' (Equality before Law) से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा।
➤विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ग्रहण की गई है यह एक नकरात्मक पहलू है जबकि विधि के समान संरक्षण अमेरिका से ग्रहण किया गया है यह एक सकरात्मक पहलू है |

42. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'अस्पृश्यता का अंत' से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 15
(c) अनुच्छेद 16
(d) अनुच्छेद 17
उत्तर: (d) अनुच्छेद 17

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता का अंत' (Abolition of Untouchability) से संबंधित है।
➤ यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है इसे अंबेडकर वादी अनुच्छेद के रूप मे जाना जाता है |
➤ SC/ST एक्ट 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955

43. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'शिक्षा का अधिकार' से संबंधित है?*
(a) अनुच्छेद 21
(b) अनुच्छेद 21A
(c) अनुच्छेद 29
(d) अनुच्छेद 30
उत्तर: (b) अनुच्छेद 21A

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A 'शिक्षा का अधिकार' (Right to Education) से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है।
➤ 86 वें  संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A शामिल किया गया
(लागू 1 अप्रैल 2010 अधिनियम 2009)
➤ शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बना 


44. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण' से संबंधित है?*
(a) अनुच्छेद 29
(b) अनुच्छेद 30
(c) अनुच्छेद 31
(d) अनुच्छेद 32
उत्तर: (a) अनुच्छेद 29

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 'अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण' (Protection of Interests of Minorities) से संबंधित है।
➤ यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है।

45. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 30
(b) अनुच्छेद 31
(c) अनुच्छेद 32
(d) अनुच्छेद 33
उत्तर: (c) अनुच्छेद 32

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' (Right to Constitutional Remedies) से संबंधित है।
➤ यह अनुच्छेद नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।
➤ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा था

46. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'ग्राम पंचायतों का संगठन' से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 39
(b) अनुच्छेद 40
(c) अनुच्छेद 41
(d) अनुच्छेद 42
उत्तर:(b) अनुच्छेद 40

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 'ग्राम पंचायतों का संगठन' (Organisation of Village Panchayats) से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।
➤ इसे गाँधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है
➤ महात्मा गांधी कहते है भारत गांवों मे बसता है अर्थात भारत को जानना है तो गावों को जाने 

47. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 50
(b) अनुच्छेद 51
(c) अनुच्छेद 51A
(d) अनुच्छेद 52
उत्तर: (b) अनुच्छेद 51

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना' (Promotion of International Peace and Security) से संबंधित है।
➤ यह अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

48. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'मौलिक कर्तव्य' से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 51
(b) अनुच्छेद 51A
(c) अनुच्छेद 52
(d) अनुच्छेद 53
उत्तर: (b) अनुच्छेद 51A

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान मे प्रारंभ मे 42 वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा  10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान संविधान मे 11 मौलिक कर्तव्य हैं 11 वें मौलिक कर्तव्य को 86 वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया 
➤ मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ (USSR) से ग्रहण किया गया |
➤ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A 'मौलिक कर्तव्य' (Fundamental Duties) से संबंधित है। भाग 4A वर्णित किया गया है| 

49. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'भारत के राष्ट्रपति' से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 52
(b) अनुच्छेद 53
(c) अनुच्छेद 54
(d) अनुच्छेद 55
उत्तर: (a) अनुच्छेद 52

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 'भारत के राष्ट्रपति' (President of India) से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

50. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'भारत के उपराष्ट्रपति' से संबंधित है?*
(a) अनुच्छेद 61
(b) अनुच्छेद 62
(c) अनुच्छेद 63
(d) अनुच्छेद 64
उत्तर: (c) अनुच्छेद 63

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 'भारत के उपराष्ट्रपति' (Vice-President of India) से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

51. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'संसद का गठन' से संबंधित है?*
(a) अनुच्छेद 78
(b) अनुच्छेद 79
(c) अनुच्छेद 80
(d) अनुच्छेद 81
उत्तर: (b) अनुच्छेद 79

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 'संसद का गठन' (Constitution of Parliament) से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत के लिए एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद (राज्यसभा) और लोगों का सदन (लोकसभा) के रूप में जाना जाएगा।
➤ भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण  की गई है|

52. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'राज्य विधानमंडल का गठन' से संबंधित है?*
(a) अनुच्छेद 166
(b) अनुच्छेद 167
(c) अनुच्छेद 168
(d) अनुच्छेद 169
उत्तर: (c) अनुच्छेद 168

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 'राज्य विधानमंडल का गठन' (Constitution of Legislatures in States) से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल और एक या दो सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः विधान परिषद (Legislative Council) और विधान सभा (Legislative Assembly) के रूप में जाना जाएगा।

53. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन' से संबंधित है?*
(a) अनुच्छेद 122
(b) अनुच्छेद 123
(c) अनुच्छेद 124
(d) अनुच्छेद 125
उत्तर: (c) अनुच्छेद 124

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 'सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन' (Establishment and Constitution of Supreme Court) से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे।
➤ सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था इसमे 01 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं | 
➤ वर्तमान मे 51 वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी नियुक्त किया गया है (नियुक्ति 11 नवंबर 2024) 

54. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'उच्च न्यायालयों का गठन' से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 212
(b) अनुच्छेद 213
(c) अनुच्छेद 214
(d) अनुच्छेद 215
उत्तर: (c) अनुच्छेद 214

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 'उच्च न्यायालयों का गठन' (High Courts for States) से संबंधित है।
➤यह अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।

55. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक' से संबंधित है?
(a) अनुच्छेद 146
(b) अनुच्छेद 147
(c) अनुच्छेद 148
(d) अनुच्छेद 149
उत्तर: (c) अनुच्छेद 148

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 'भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक' (Comptroller and Auditor-General of India) से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों की ऑडिट करेगा।
➤ CAG के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं
➤ वर्तमान मे CAG के अध्यक्ष श्री के संजय मूर्ति (नियुक्ति 21 नवंबर 2024)
➤ भारतीय संविधान भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 मे CAG की नियुक्ति, कार्य शक्ति आदि का वर्णन किया गया है |


56. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'संघ लोक सेवा आयोग' से संबंधित है?*
(a) अनुच्छेद 313
(b) अनुच्छेद 314
(c) अनुच्छेद 315
(d) अनुच्छेद 316
उत्तर: (c) अनुच्छेद 315

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 315 'संघ लोक सेवा आयोग' (Public Service Commissions for the Union and the States) से संबंधित है।
➤ यह अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसे संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाएगा।

57. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'चुनाव आयोग' से संबंधित है?*
(a) अनुच्छेद 322
(b) अनुच्छेद 323
(c) अनुच्छेद 324
(d) अनुच्छेद 325
उत्तर: (c) अनुच्छेद 324

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 'चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना' (Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission) से संबंधित है।
➤ यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग होगा।

58. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'आपातकाल के प्रावधान' से संबंधित है?*
(a) भाग XV
(b) भाग XVI
(c) भाग XVII
(d) भाग XVIII
उत्तर: (d) भाग XVIII

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान का भाग XVIII 'आपातकाल के प्रावधान' (Emergency Provisions) से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक के अनुच्छेद शामिल हैं, जो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल से संबंधित हैं।

59. भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है?*
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
उत्तर: (c) 3

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है:
1.  राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency):- युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। (अनुच्छेद 352)
2.  राज्य आपातकाल (State Emergency):- राज्य सरकार द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन करने में विफल रहने की स्थिति में। (अनुच्छेद 356)
3.  वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency): भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में होने की स्थिति में। (अनुच्छेद 360)

61. भारत का पहला नागरिक कौन होता है?
(a) प्रधानमंत्री
(b) राष्ट्रपति
(c) उपराष्ट्रपति
(d) मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: (b) राष्ट्रपति

स्पष्टीकरण:- भारत का राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। यह पद भारत में सर्वोच्च माना जाता है और राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक होता है।
➤ राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति का पद गरिमा और सम्मान का पद है, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है।

62. किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता?
(a) लोकसभा
(b) राज्यसभा
(c) विधानसभा
(d) विधान परिषद
उत्तर: (b) राज्यसभा

स्पष्टीकरण:- राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता।
➤राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 
➤ लोकसभा और विधानसभा जैसे सदन अपने कार्यकाल के अंत में भंग हो जाते हैं।

63. भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है?
(a) एक बार
(b) दो बार
(c) तीन बार
(d) कभी नहीं
उत्तर: (d) कभी नहीं

स्पष्टीकरण:- भारत में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) अभी तक कभी भी घोषित नहीं किया गया है। हालांकि, संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई जब इसकी घोषणा करना आवश्यक हो।
➤ वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो।

64. किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है?
(a) अनुच्छेद 123
(b) अनुच्छेद 143
(c) अनुच्छेद 213
(d) अनुच्छेद 352
उत्तर: (a) अनुच्छेद 123

स्पष्टीकरण:- अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
➤ अध्यादेश (Ordinance) एक कानून होता है जिसे राष्ट्रपति तब जारी कर सकता है जब संसद सत्र में न हो।
➤अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान होता है, लेकिन इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है।
➤यदि संसद अध्यादेश को अनुमोदित नहीं करती है, तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

65. भारत के संविधान की प्रस्तावना में 'न्याय' शब्द का उल्लेख किस रूप में किया गया है?
(a) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
(b) धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक
(c) राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक
(d) आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक
उत्तर: (a) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक

स्पष्टीकरण:- भारत के संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में 'न्याय' शब्द का उल्लेख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में किया गया है। इसका अर्थ है कि सरकार को सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। यह न्याय का व्यापक दृष्टिकोण है, जो समाज के सभी पहलुओं को कवर करता है।

66. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) सरदार वल्लभभाई पटेल
(c) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(d) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
उत्तर: (c) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

स्पष्टीकरण:- डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष थे। उन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। 
➤ डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
➤डॉ. राजेंद्र प्रसाद-बिहार गांधी के नाम से जाने जाते है।

67. भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था?
(a) पंजाब
(b) उत्तर प्रदेश
(c) बिहार
(d) केरल
उत्तर: (a) पंजाब

स्पष्टीकरण:- भारत में सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
➤ यह 1951 में लागू किया गया था जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन करने में विफल रही थी। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है।

68. भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?
(a) 24
(b) 25
(c) 26
(d) 27
उत्तर: (b) 25

स्पष्टीकरण:- भारत में 25 उच्च न्यायालय (High Courts) हैं।
➤ प्रत्येक उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्षेत्राधिकार रखता है। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक निकाय होते हैं।
➤अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिय एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है ।

69. संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं?
(a) भाग II
(b) भाग III
(c) भाग IV
(d) भाग V
उत्तर: (b) भाग III

स्पष्टीकरण:- संविधान के भाग III अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। 
➤संविधान के भाग III को संविधान का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। 
➤ यह भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है और नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

70. भारत के संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है?
(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6
उत्तर: (c) 5

स्पष्टीकरण:- भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के पास 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। ये रिट हैं:
➤ बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),
➤  परमादेश (Mandamus),
➤  प्रतिषेध (Prohibition),
➤ उत्प्रेषण (Certiorari), 
➤ अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)।

71. भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है?
(a) राष्ट्रपति
(b) संसद
(c) सर्वोच्च न्यायालय
(d) चुनाव आयोग
उत्तर: (b) संसद

स्पष्टीकरण:- भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद (Parliament) के पास है।
➤संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।
➤ संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, और कुछ मामलों में राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।

72. संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है?
(a) अनुच्छेद 309
(b) अनुच्छेद 312
(c) अनुच्छेद 315
(d) अनुच्छेद 320
उत्तर: (b) अनुच्छेद 312

स्पष्टीकरण:- संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) का प्रावधान है। ➤ अखिल भारतीय सेवाओं में
★भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)-1950
★भारतीय पुलिस सेवा (IPS) -1948
★भारतीय वन सेवा (IFS) शामिल हैं-1966
इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन वे राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं।

73. भारत का महान्यायवादी (Attorney General) किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
(a) राष्ट्रपति
(b) प्रधानमंत्री
(c) उपराष्ट्रपति
(d) मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: (a) राष्ट्रपति

स्पष्टीकरण:- भारत का महान्यायवादी (Attorney General) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 ➤भारतीय संविधान भाग 5 अनुच्छेद 76 -भारत मे एक महान्यायवादी होगा 
 ➤ महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
➤ महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

74. भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?
(a) 1947-48
(b) 1950-51
(c) 1951-52
(d) 1952-53
उत्तर: (c) 1951-52

स्पष्टीकरण:- भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था।
➤ यह चुनाव भारत के संविधान को लागू करने के बाद हुआ था।
➤ चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया था और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे।

75. लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
(a) 543
(b) 545
(c) 550
(d) 552
उत्तर: (d) 552

स्पष्टीकरण:- लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 
➤इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय से नामित किया जा सकता है यदि उन्हें लगे कि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
➤हालांकि, 104वें संशोधन के बाद एंग्लो-इंडियन समुदाय से सदस्यों के नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है।

76. राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
(a) 238
(b) 245
(c) 250
(d) 252
उत्तर: (c) 250

स्पष्टीकरण:- राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं।
➤इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नामित किया जाता है।

77. भारत के संविधान में कितने भाग हैं?
(a) 20
(b) 22
(c) 25
(d) 26
उत्तर: (c) 25

स्पष्टीकरण:- मूल रूप से, भारतीय संविधान में 22 भाग थे। लेकिन समय के साथ संशोधनों के माध्यम से कुछ नए भागों को जोड़ा गया है।
➤ वर्तमान में, भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। इन भागों में संविधान के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि संघ और राज्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायतें, नगरपालिकाएं, सहकारी समितियां, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, व्यापार, वाणिज्य और समागम, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, चुनाव, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, राजभाषा, आपातकालीन प्रावधान, और अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।

78. भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं?
(a) 8
(b) 10
(c) 12
(d) 14
उत्तर: (c) 12

स्पष्टीकरण:- मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन बाद में संशोधनों के माध्यम से चार और अनुसूचियों को जोड़ा गया।
➤ वर्तमान में, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 

79. भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था?
(a) तमिलनाडु
(b) केरल
(c) आंध्र प्रदेश
(d) कर्नाटक
उत्तर: (c) आंध्र प्रदेश

स्पष्टीकरण:- भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था।
➤ इसका गठन 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। यह राज्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था।

80. किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) घोषित किया गया?
(a) 69वां संशोधन
(b) 73वां संशोधन
(c) 74वां संशोधन
(d) 86वां संशोधन
उत्तर: (a) 69वां संशोधन

स्पष्टीकरण:- 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory - NCT) घोषित किया गया।
➤यह संशोधन 1991 में पारित किया गया था और इसने दिल्ली में एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की अनुमति दी।

81. भारत में अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना कब हुई?
(a) 1988
(b) 1990
(c) 1992
(d) 1994
उत्तर: (b) 1990

स्पष्टीकरण:- भारत में अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना 1990 में हुई थी।
➤इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।

82. भारत के संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है?
(a) दोहरी नागरिकता
(b) एकल नागरिकता
(c) त्रिहरी नागरिकता
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (b) एकल नागरिकता

स्पष्टीकरण:- भारत के संविधान में एकल नागरिकता (Single Citizenship) का प्रावधान है। इसका मतलब है कि भारत के नागरिक केवल भारत के नागरिक होते हैं और उन्हें किसी राज्य या क्षेत्र की अलग से नागरिकता प्राप्त नहीं होती है।

83. भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
(a) 6
(b) 7
(c) 8
(d) 9
उत्तर: (c) 8

स्पष्टीकरण:- वर्तमान में, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) हैं:
➤ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।

84. भारत में सबसे लम्बा लिखित संविधान किस देश का है?
(a) संयुक्त राज्य अमेरिका
(b) यूनाइटेड किंगडम
(c) भारत
(d) ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (c) भारत

स्पष्टीकरण:- भारत का संविधान दुनिया का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं।

85. भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ?
(a) 2010
(b) 2011
(c) 2013
(d) 2014
उत्तर: (c) 2013

स्पष्टीकरण:- भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ था।
➤ यह अधिनियम भ्रष्टाचार से निपटने और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान करता है।

86. संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था?
(a) माउंटबेटन योजना
(b) वेवेल योजना
(c) कैबिनेट मिशन योजना
(d) क्रिप्स मिशन योजना
उत्तर: (c) कैबिनेट मिशन योजना (24 मार्च 1946)

स्पष्टीकरण:- संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था।
➤ कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और इसने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था।
➤ इस मिशन मे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन सदस्य थे 
1. लार्ड पैट्रिक लॉरेंस (अध्यक्ष)
2.ए.वी अलेक्जेंडर
3.स्टेफोर्ड क्रिप्स  

87. भारत में संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है?
(a) लोकसभा
(b) राज्यसभा
(c) किसी भी सदन में
(d) संयुक्त बैठक में
उत्तर: (c) किसी भी सदन में

स्पष्टीकरण:- भारत में संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में।

88. भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था?
(a) 26 जनवरी 1950
(b) 26 नवंबर 1949
(c) 15 अगस्त 1947
(d) 2 अक्टूबर 1869
उत्तर: (b) 26 नवंबर 1949

स्पष्टीकरण:- भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत (Adopted) किया गया था। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था,
➤ लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था।

89. भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री कौन थे?
(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) सरदार वल्लभभाई पटेल
(c) लाल बहादुर शास्त्री
(d) इंदिरा गांधी
उत्तर: (b) सरदार वल्लभभाई पटेल

स्पष्टीकरण:- भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे। वे भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और उन्होंने भारत को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

90. भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था?
(a) 1947
(b) 1950
(c) 1951
(d) 1952
उत्तर: (b) 1950

स्पष्टीकरण:- भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था।
➤ 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

91. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? (वर्तमान मे निरस्त)
(a) अनुच्छेद 370
(b) अनुच्छेद 371
(c) अनुच्छेद 372
(d) अनुच्छेद 373
उत्तर: (a) अनुच्छेद 370

स्पष्टीकरण:- अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। हालांकि, अगस्त 2019 में इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।

92. भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था?
(a) राष्ट्रपति
(b) संसद
(c) संविधान सभा
(d) योजना आयोग
उत्तर: (c) संविधान सभा

स्पष्टीकरण:- भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था।
➤ संविधान सभा में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे।
➤ संविधान सभा ने लगभग तीन वर्षों तक संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया और अंततः भारत के संविधान का निर्माण किया।

93. भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था?
(a) एक
(b) दो
(c) तीन
(d) चार
उत्तर: (b) दो

स्पष्टीकरण:- भारत का संविधान दो भाषाओं में लिखा गया था: हिंदी और अंग्रेजी।

94. भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है?
(a) मौलिक अधिकार
(b) प्रस्तावना
(c) राज्य नीति के निर्देशक तत्व
(d) मौलिक कर्तव्य
उत्तर: (b) प्रस्तावना

स्पष्टीकरण:- भारत के संविधान की आत्मा प्रस्तावना (Preamble) को कहा जाता है।
➤ प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों को संक्षेप में बताती है।

95. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) की स्थापना कब हुई?
(a) 1990
(b) 1993
(c) 1995
(d) 2000
उत्तर: (b) 1993

स्पष्टीकरण:- भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission - NHRC) की स्थापना 1993 में हुई थी। यह आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करता है।

96. भारत में दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) किस अनुसूची में है?
(a) आठवीं अनुसूची
(b) नौवीं अनुसूची
(c) दसवीं अनुसूची
(d) ग्यारहवीं अनुसूची
उत्तर: (c) दसवीं अनुसूची

स्पष्टीकरण:- भारत में दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) दसवीं अनुसूची में है। इस कानून का उद्देश्य राजनीतिक दलों में दल-बदल को रोकना है।

97. संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को 'राज्यों का संघ' बताता है?
(a) अनुच्छेद 1
(b) अनुच्छेद 2
(c) अनुच्छेद 3
(d) अनुच्छेद 4
उत्तर: (a) अनुच्छेद 1

स्पष्टीकरण:- संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) बताता है।

98. भारत में वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) की आयु क्या है?
(a) 18 वर्ष
(b) 20 वर्ष
(c) 21 वर्ष
(d) 25 वर्ष
उत्तर: (a) 18 वर्ष

स्पष्टीकरण:- भारत में वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) की आयु 18 वर्ष है।
➤  61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।

99. भारत में कितने राष्ट्रीय दल (National Parties) हैं?
(a) 5
(b) 6
(c) 7
(d) 8
उत्तर: (d) 8

स्पष्टीकरण:- वर्तमान में, भारत में 8 राष्ट्रीय दल (National Parties) हैं। राष्ट्रीय दल बनने के लिए, किसी दल को कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि लोकसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट प्राप्त करना या कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना।

100. भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है?
(a) 18
(b) 20
(c) 22
(d) 24
उत्तर: (c) 22

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है और इन्हें आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।